Luc Ferry dévoile son programme
« Remettre l’école sur le chemin du progrès ».
C’est par cette formule que Luc Ferry et Xavier Darcos ont
présenté leur programme le 2 septembre.
Les ministres tracent le portrait d’une école « en crise
des savoirs, des valeurs et des modèles de
référence », voir « à bout de
souffle ». Ils soulignent les mauvais résultats du
système éducatif : stagnation des résultats
du primaire au secondaire, maintien de nombreuses sorties sans
qualification. Pour autant ils se refusent à lancer une
énième réforme mais annoncent « une
nouvelle gouvernance de l’école ».
De quoi s’agit-il ? D’abord de « rendre l’Ecole à la
Nation » pour la déconcentrer. Ensuite de profiter du
large renouvellement des enseignants dans les dix années
à venir pour « répartir différemment les
postes » et faire évoluer le métier.
Dans l’immédiat, les ministres annoncent la mise en place
d’un plan de prévention de l’illettrisme : outre
l’augmentation des horaires de lecture et écriture
à l’école, le ministère assurera la
diffusion d’un guide méthodologique destiné aux
maîtres de CP dès ce trimestre.
Au collège, les ministres initient « une relecture »
des programmes de façon à « mieux harmoniser les
différentes disciplines enseignées en donnant du
sens et de la cohérence à la juxtaposition des
savoirs ». Des groupes d’experts, dirigés par N. Le
Douarin, R. Rémond et P. Joutard, se chargeront de cette
« relecture ». Au delà, les ministres souhaitent rapprocher
collège et enseignement professionnel et valoriser
globalement l’enseignement professionnel.
Une dernière partie du programme ministériel
concerne le civisme. Les ministres souhaitent « restaurer la
paix à l’école » et pour cela favoriser les
classes relais et les ateliers relais animés par des
associations complémentaires de l’école. Ils
lanceront début 2003 un « livret de l’engagement » qui
proposera aux jeunes des activités concrètes.
http://www.education.gouv.fr/presse/2002/rentreedp.htm
Hourtin : Luc Ferry et les TICE
Le nouveau ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et
de la Recherche était hier à Hourtin pour
rencontrer la communauté des technologues. Le ministre
s’est encore peu exprimé sur la question des TICE ; la
technique n’est pas le sujet de prédilection du
philosophe. C’est donc d’autant plus méritoire de la part
de Luc Ferry d’être ainsi descendu dans l’arène,
avec une évidente ouverture d’esprit, sans la protection
d’un discours convenu écrit par un conseiller. Ce
ministre-là ne nous assommera pas avec des litanies.
Pour commencer, il souligne que la situation des TICE en France
lui semble meilleure qu’on ne le dit souvent. L’Education
Nationale n’a pas traîné les pieds sur ce front et
il approuve les initiatives de ses prédécesseurs.
Pour lui, la présence des ordinateurs et d’Internet
à l’école est une question qui ne se discute pas,
quoique l’on en pense. C’est notre devoir d’équiper les
établissements, de former les élèves, les
étudiants et les enseignants : c’est à cela que
servent le B2I et le C2I.
Mais, car il y a un mais… Ici, c’est le philosophe qui prend la
place du ministre. De l’exposé qui suit, il ressort que la
science et la technique, chargées initialement par les
philosophes des Lumières d’apporter aux hommes la
liberté et le bien-être, ont fini, après deux
siècles, par leur échapper. Renversement : nous
craignons aujourd’hui que la science et la technique nous
conduisent à la servitude sur une terre ravagée.
Pour en savoir plus, on se reportera à Heidegger et
à son concept de » monde de la technique « . Luc Ferry
s’appuie sur cette idée d’une technique oublieuse de ses
finalités humanistes pour nous interpeller : les TICE
n’auraient-elles pas, elles aussi, oublié leurs
finalités pédagogiques ?
Il donne deux exemples pour illustrer ses doutes. Grâce
à Internet, on peut accéder à
d’énormes bibliothèques en ligne. Mais en quoi cela
est-il utile à un enfant qui ne lit pas même cinq
livres par an ?
On numérise aujourd’hui les manuels scolaires pour les
mettre dans des cartables électroniques qui pèsent
moins lourd que les vrais cartables. Mais un tel transfert est
forcément appauvrissant s’il ne se fait pas dans une
écriture propre au multimédia. Et Luc Ferry doute
que cette écriture existe aujourd’hui ; même si l’un
de ses collaborateurs lui signale que l’IRCAM a
créé un CD-ROM sur les musiques
électroniques semblant répondre à ces
conditions. Modestement, il rappelle qu’il a lui-même
tenté de » faire de la philosophie » à la
télévision, sans jamais y parvenir de façon
satisfaisante.
La balle est ainsi envoyée dans le camp des partisans des
TICE : montrez-nous des outils enthousiasmants, prouvez-nous leur
utilité pédagogique. Nous avons de l’ouverture
d’esprit conclut le ministre.
http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=34904
Politique(s) ministérielle(s)
Le décret définissant les attributions du ministre
de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche précise qu’il » participe à la
promotion et à la diffusion des nouvelles technologies..
et met en oeuvre la politique du gouvernement en faveur de
l’utilisation et de la diffusion des nouvelles
technologies. »
Le 3 juillet, on apprenait la nomination de trois nouveaux
recteurs : Patrick Gérard à Bordeaux, Bernard
Dubreuil à Nantes et Alain Morvan à Lyon.
Le 5 juillet, selon un communiqué du SGEN CFDT, qui
déplore cette décision, Luc Ferry a prononcé
soudainement la suppression du Conseil national de l’innovation
pour la réussite scolaire (CNIRS). Ce conseil,
créé en octobre 2000, avait pour mission de
repérer les innovations pédagogiques de
façon à en permettre la
généralisation. Sa suppression brutale pourrait
être interprétée comme une condamnation des
pratiques innovantes soutenues par le CNIRS depuis deux ans.
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MENX0200112D
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_emploi_020703114643.7ioobbcc.html
http://www.education.gouv.fr/innovation/accueil.htm
http://www.lexpress.fr/Express/Info/France/Dossier/raffarin/dossier.asp?ida=342825
Les aides-éducateurs feront bien la rentrée
Dans le cadre de la loi sur les contrats-jeunes, la commission
des affaires culturelles de l’Assemblée a
décidé de prolonger jusqu’au 30 juin 2003 les
aides-éducateurs embauchés en 1997. Le texte,
adopté en première lecture, sera discuté les
30 et 31 juillet.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/emploi-jeunes.asp
X. Darcos promet le maintien des aides-éducateurs
Dans un entretien publié par Le Monde, Xavier Darcos,
interrogé surla disparition des emplois jeunes, a
déclaré : « Nous trouverons un moyen pour que les
services rendus par les aides-éducateurs continuent
d’être accomplis. Mais le problème ne se posera pas
avant la rentrée 2003 puisque les 20 000 emplois-jeunes
qui devaient partir au cours de cette année scolaire
pourront voir leur contrat prolongé jusqu’en
juin. »
http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3226–288786-,00.html
Souffle au coeur du système
Auditionné par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l’Assemblée nationale le 17
juillet, Luc Ferry a déclaré : « Je n’ai jamais
perçu la formule « l’élève au centre de
l’école » comme étant pertinente… Il faut mettre
au coeur du système les relations entre le savoir, les
élèves et les enseignants. » Le ministre
souhaite un grand débat législatif pour fixer les
grandes missions de l’école.
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_emploi_020717155901.6vbyks95.html
Mieux orienter les bacheliers
Dans une tribune du Monde du 4 juillet, Luc Ferry rappelle que
« seulement 45 % des étudiants français
obtiennent leur DEUG en deux ans ». Pour remédier
à ces échecs, « il est urgent d’agir en vue d’une
meilleure orientation des bacheliers. Il faut améliorer
l’accueil des étudiants, qui doivent être mieux
encadrés tout au long du premier cycle, notamment dans le
cadre du tutorat ou des monitorats ». Le ministre recommande
d’accepter en priorité en BTS les bacs professionnels et
les bacs technologiques.
http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3232–283595-,00.html
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_emploi_020704181854.4tx4vqoq.html
Pseudo-Enterrement mouvementé pour le CNIRS
Le Monde du 9 juillet s’est fait l’écho de nombreuses
réactions à la suppression du Conseil national de
l’innovation pour la réussite scolaire. Francis Oudot,
président de l’Andev, regrette « un espace de
libre-échange du milieu éducatif », tandis que
l’ICEM Freinet souligne « l’absence de volonté politique
pour sortir de l’inertie ». Dans une dépêche AFP,
Gaby Cohn-Bendit craint que « la décision de supprimer
le Conseil de l’innovation (porte) un coup d’arrêt à
l’innovation. Le ministre sait très bien que s’il n’y
avait pas eu de volonté politique forte face aux recteurs
et aux administrations, la vingtaine d’établissements
expérimentaux dont nous avons encouragé la
création pour enseigner autrement à des
élèves décrocheurs, n’auraient jamais vu le
jour ».. Une crainte partagée par A.-M. Vaillé
dans un entretien paru dans Libération. Elle y redoute
« l’abandon de l’innovation et le retour de la figure de
l’enseignant qui invente seul dans son coin sans aucune
reconnaissance ».
Le ministre a confirmé le maintien des 12
établissements innovants soutenus par le CNIRS. Mais coup
de théâtre fin juillet : un article de
Libération du 20 juillet informe finalement du maintien de
ce conseil.
http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3226–284211-,00.html
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_emploi_020710114811.fcc6kq2o.html
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_emploi_020709173243.9lv8zxhu.html
http://www.liberation.fr/page.php?Article=40542
http://www.liberation.fr/page.php?Article=42962
Suspension des langues régionales
Le Conseil d’Etat a ordonné le 15 juillet la suspension de
la mise en place de l’enseignement en langues régionales
par immersion dans les établissements publics. Il a
également jugé illégale l’intégration
des écoles Diwan dans l’enseignement public.
Réagissant à ces décisions, Jack Lang y voit
« une conception centraliste, parisienne et dogmatique de la
culture et du savoir ».
http://www.service-public.fr/accueil/education_immersion.html
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_emploi_020715174609.lbyu6usp.html
Quel budget pour l’éducation nationale ?
C’est un budget de l’éducation largement amputé
qu’Emmanuel Davidenkoff a présenté dans
Libération du 31 août. Aucune création de
poste n’aurait lieu dans le secondaire, alors que 4000
étaient attendus et 5000 emplois de surveillants seraient
supprimés. Ces restrictions pourraient freiner la mise en
place des réformes (IDD en collège, enseignement
des langues dans le primaire). Le budget sera officiellement
connu fin septembre.
http://www.liberation.fr/page.php?Article=50265
Rigueur pour l’école
Le Monde du 4 septembre analyse le budget 2003. Si celui de
l’Education nationale est en hausse de 2,08%, le volume d’emploi
devrait diminuer du fait de la suppression 5600 postes de
surveillants. Des menaces pèsent également sur les
aides-éducateurs. Si Xavier Darcos reconnaît leur
utilité et souhaitent relever leur salaire, on ne sait
toujours pas comment ces emplois seront maintenus.
« Au plus tard début 2003, nous allons travailler avec
notre propre administration, et avec le ministère du
budget, pour créer une nouvelle structure, un nouveau
statut » affirme le ministre.
http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3226–289073-,00.html
http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3226–289037-,00.html
Un budget contesté
Plusieurs organisations jugent sévèrement le projet
de budget de l’éducation nationale. Le SNES parle de
« projets catastrophiques pour le second degré ». Le
SGEN-CFDT estime que « l’investissement éducatif semble
abandonné » et souhaite « une politique
ambitieuse » pour l’école. Pour la FCPE, » si
quelques pistes tracées par le Ministre méritent
attention, celles-ci perdent toute force de conviction dès
lors que le silence persiste sur ces engagements
budgétaires correspondants. Tenter de justifier des
comptes d’apothicaire en recourant à quelques
considérations pédagogiques de circonstance ne peut
gommer la réelle contrainte qui s’impose à ce
Ministère ».
http://www.snes.fr
http://www.sgen-cfdt.fr
http://www.fcpe.asso.fr/article.aspx?id=163
Les statistiques du système éducatif
Le ministère publie l’édition 2002 des
« Repères et références statistiques sur les
enseignements. En 12 chapitres, l’ouvrage propose toutes les
données de base relative au système éducatif
: enseignement primaire, secondaire et supérieur, mais
aussi apprentissage, les examens, les étudiants, la
formation continue.
http://www.education.gouv.fr/dpd/rers/repere.htm
Les classes préparatoires en hausse
Selon une étude officielle, plus de 70.000 jeunes
étaient inscrits en 2001-2002 en classes
préparatoires. Alors que les effectifs des classes
économiques et commerciales se stabilisent, les classes
scientifiques et littéraires connaissent une
légère progression. Cependant la parité
reste à établir : les filles restent
confinées dans les classes littéraires et
économiques.
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0236.pdf
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html
Chute continue des effectifs étudiants
Début 2002, les universités françaises
comptaient 22.500 étudiants de moins qu’en 2001. Le nombre
d’inscrits en premier cycle a baissé de 3,5% en un an.
Cette diminution touche toutes les disciplines mais est
particulièrement forte en langues, droit, et SVT.
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0239.pdf http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html
Effectifs en baisse en université
Une brochure ministérielle le montre : en 2001, le nombre
d’inscrits dans l’enseignement supérieur a diminué
de 1%. La baisse a été particulièrement
sensible dans le premier cycle universitaire (-4%). Mais elle a
touché également les STS, les IUT et le second
cycle universitaire. On s’attend à une nouvelle baisse des
inscriptions en université en 2002. Cette situation tient
compte ds fluctuations démographiques mais aussi, en
amont, du nombre de bacheliers et des choix des étudiants
vers des formations plus courtes.
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0231.pdf
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html
20,8 élèves par classe
Selon une étude ministérielle, chaque enseignant a
en charge en moyenne 20,8 élèves. Ce calcul tient
compte du fait qu’un tiers des heures d’enseignement sont
effectuées en groupe et non en classe entière. On
observe cependant de fortes disparités. Ainsi ce nombre
est égal à 15,6 en lycée professionnel, 22,8
en lycée, 22,6 en collège.
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0240.pdf
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html
La violence scolaire, souci européen
La Commission européenne propose depuis 1997 des actions
de coopération en matière de lutte contre la
violence scolaire. Son site rappelle la politique
européenne (l’initiative » Violence à
l’école « ) et propose documents et liens utiles.
A noter, à propos du racket, l’initiatives du sites
Momes.net qui a ouvert un forum où les jeunes
témoignent et échangent sur ce fléau. » Moi
je me suis fais racketer il y a un instant et je voulais dire
à ceux de mon cas, dites le tout de suite à vos
parents « .
http://europa.eu.int/comm/education/violence/home_fr.html
http://www.momes.net/forum/racket.html
Un nouveau jugement négatif sur l’école
Le Monde du 27 juin publie les résultats d’une
enquête du CREDOC réalisée à la
demande de la CNAF. Selon elle, 60% des Français estiment
que l’école n’est plus capable de former les enfants.
Cette étude vient après une enquête
réalisée par CSA pour l’UNAPEL qui
révélait que deux parents sur trois avaient une
vision négative de l’école.
http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3226–282609-,00.html
http://www.csa-tmo.fr/fra/dataset/data2002/opi20020503b.htm
L’informatique à l’école vue par 01net.
Chaque rentrée voit fleurir les articles sur les TIC
à l’école. 01Net réunit un dossier fort
critique : enseignants mal formés, matériel
insuffisant, absence de pilotage, « la France peut mieux
faire ». 01Net interroge Xavier Darcos qui souhaite
« identifier les bonnes pratiques et les mettre en avant ».
La revue ne manque pas d’interroger les constructeurs et
éditeurs du marché de l’éducation qui
souhaitent des maîtres mieux formés. (Information L.
Behocaray).
http://www.01net.com/rdn?oid=191468&thm=UNDEFINED
Le concours général
Les résultats du concours général sont
publiés sur le site ministériel.
http://www.education.gouv.fr/presse/2002/concgendp.htm
Le bac
Retrouvez sujets et corrigés des bacs
généraux et technologiques à ces adresses
:
http://www.tf1.fr/examens/ TF1 examens
http://www.lemonde.fr/education/bac_corriges/ Le
Monde
La RTT dans l’éducation nationale
Un encart spécial fixe les règles d’application de
la réduction du temps de travail pour plusieurs
catégories de personnel non-enseignant de
l’éducation nationale.
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/31/encart.htm