Non l’argent nécessaire aux petits déjeuners qui seront donnés dans les écoles ne sont pas payés par les pauvres, nous fait savoir la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Il y a bien eu un virement des budgets sociaux vers l’éducation nationale pour les financer. Mais il s’agit de la procédure d’affectation normale des crédits de la délégation qui dispose de 48 millions de crédits spécifiques destinés à l’éducation nationale sur 5 ans dans le cadre du plan pauvreté (8.5 milliards).
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