Le député Michel Zumkeller a déposé un projet de loi à l’Assemblée nationale tendant à rendre obligatoire l’affichage de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen d’août 1789 dans les établissements scolaires.
Dans l’exposé des motifs à la loi, il commence par expliquer:
« Trop souvent la violence entre les élèves ou contre les professeurs est le lot quotidien de notre société dans et autour de l’école. »
Il définit l’école comme un creuset: « Depuis la suppression du service militaire, l’école reste le seul lieu permanent de rencontre des différentes classes sociales pour la formation tant intellectuelle que civique des citoyennes et des citoyens. »
Il veut aussi l’école sanctuaire: « A ce titre, les établissements scolaires demeurent un sanctuaire pour l’avenir démocratique et la défense des valeurs humanistes, héritage du siècle des lumières, que nous devons transmettre de génération en génération et préserver à tout prix. »
Par conséquent, il appelle de ses voeux un affichage solennel, lors d’une cérémonie ad hoc: « L’apposition officielle de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dans un établissement public scolaire sera effectuée lors d’une cérémonie solennelle, une fois l’an. Ce rituel de rappel pédagogique pourra être réitéré lorsque se produira un incident dans ou autour de l’école. »
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2654.asp
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