On n’est jamais si fort que
quand on sait
d’où on vient. Cela permet souvent de mieux comprendre les
tensions du présent…
Repères historiques
1860 :
Création de l’Enseignement secondaire
spécial (Duruy)
1886 : Ecoles
nationales professionnelles
1911 :
création du certificat de capacité
professionnelle.
1919
: loi Astier sur l’enseignement professionnel, les apprentis,
les
« cours de perfectionnement » pour les ouvriers.
L’Etat obtient le monopole des diplômes.
Création du
CAP.
1925 : Taxe
d’apprentissage pour financer la formation des apprentis
1940 : Vichy
crée un enseignement professionnel de masse
intégré à l’appareil
scolaire.
1951 :
création du brevet de technicien, qui deviendra bac de
technicien en 1968, puis bac techno en 1990
1960 :
réforme Berthoin (création des
collèges d’enseignement technique)
1962 :
création du BTS
1966 :
création du DUT
1967 :
création du BEP
1971 :
création des CFA (statut de l’apprentissage
patronal)
1976 :
lycées d’enseignement professionnel
1985 :
lycées professionnels
1986 :
création du bac pro
1989 : affichage
« 80% d’une classe d’âge au Bac
»
depuis 2000
: renforcement des liens avec l’entreprise
(développement
de l’apprentissage), dispositifs passerelles (DP6,
PIM…)
Depuis sa naissance, l’enseignement professionnel est
confronté à un dilemme :
répondre aux demandes de qualification
du marché, de la société, et se
construire une place dans l’enseignement secondaire.
En direction des élèves, les tensions sont
identiques : accueillir
chacun dans sa différence, assurer son
développement personnel versus
former des professionnels de bon niveau, avec une ambition plus
économique, mais aussi la perspective de
les intégrer à leur tour dans un
collectif de pros.
C’est d’ailleurs ce que
l’élève attend
généralement avec impatience, le manifestant
parfois avec
force en classe, et avec déception quand les perspectives
d’emploi ne sont pas au rendez-vous…
Au cours du temps, on peut constater que l’enseignement
professionnel, y compris agricole, a été une mine
d’innovations,
de pratiques différentes, de soucis d’articuler
social, culturel et professionnel.
Mais le renforcement de la compétition
économique, les
transformations brutales du marché de l’emploi ces
vingt
dernières années, la baisse de la perspective de
réussie son insertion sociale dans le travail,
instillent le doute dans une route dont l’avenir semblait
tracé.
Pire même, les objectifs de rationalisation des
dépenses
publiques, la décentralisation, modifient la carte des
formations : le ministère n’est plus là
pour faire
de l’aménagement du territoire… Que
deux formations
proches coexistent dans l’académie, et
l’une est
menacée. Peu importe que les familles choisissent avant tout
la
formation en fonction de celles présentes dans le bassin,
faute
d’habitude de mobilité
géographique… A ce
jeu, les plus pauvres risquent de ne pas sortir gagnants…
Et pour les enseignants, ces contradictions n’aident pas
à
fabriquer les collectifs qui font qu’on est « du
métier ». La transformation du recrutement des PLP
(passage du recrutement à la licence et égale
dignité théorique avec les autres enseignants)
modifie
les « collectifs de travail », fragmente aussi les
trajectoires personnelles. Le travail collectif et les
solidarités, traditionnellement forts dans
l’enseignement
professionnel, s’en ressentent.Au
risque de fragiliser ceux qui ont du mal à « tenir
»
dans ces univers parfois chaotiques, parce qu’ils font
converger
tous ceux que l’Ecole ne parvient pas à convaincre
de la
pertinence de ses valeurs…
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